ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे. जर निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्तीचा निर्णय राज्यशासन घेते. त्या संदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकारी शासनाकडे पाठवितो.