महाराष्ट्राच्या विविध भागातील पदवीधर त्या त्या भागातून त्यांचा प्रतिनिधी आमदार निवडून देतात.

पदवीधर मतदार संघ असतो ही गोष्ट खेडेगावातील मतदारांना जास्त प्रमाणात प्रचलित नाही,याचा प्रसार करणं ही एक महत्त्वाची व काळाची गरज आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला पदवीधर मतदारसंघ असतो. त्या मतदारसंघातून पदवीधारक निवडणुकीसाठी पात्र असतो. सर्व नोंदणीकृत पदवीधारक मतदार पदवीधर उमेदवारास मतदान करतात. त्यास निवडून देतात तो त्या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करतो आणि पदवीधारकांचे प्रश्न सोडवतो.तो विधान परिषदेचा आमदार म्हणून काम करतो.
१. पदवीधर मतदार संघ आणि शिक्षक मतदार संघ ह्यातून निवडून गेलेले लोक आमदार विधान परिषदेतील होतात

२. शिक्षक आणि पदवीधर लोकांचे प्रतिनिधित्व करून त्यांचे प्रश्न विधानसभेत मांडण्यासाठी अशा लोकांना निवडून पाठविल्या जाते मात्र ते नेमके काय करतात तेच अजून कळालेले नाही.

३. असल्या लोकांची खरोखर उपयोगिता आहे काय ? विधानसभेतील इतर आमदार पदवीधरांची आणि शिक्षकांच्या समस्या सोडवायला पात्र नाहीत काय ?

४. खरे पहिले तर विधान परिषद च बरखास्त करायला हवी. तितक्या आमदारावर होणार खर्च वाचून करदात्यावर भुर्दंड पडणार नाही आणि तेच पैसे अन्य लोकोपयोगी कामावर खर्च करता येतील.

५. कुठलेही सरकार असो . ते मग केंद्र सरकार असो कि राज्य सरकार लोकांना वार्षिक बॅलन्स शीट दाखवीत नाही ना रिपोर्ट कार्ड.

६. प्रत्येक मतदारसंघातील आमदार आणि खासदार ह्यांना जाहीर सभेत बोलावून त्यांच्याकडून त्यानि त्या वर्षात काय दिवे लावलेत, त्यांना किती अनुदान मिळाले आणि त्याचा वापर कुठे आणि कसा केला हे जाहीररीत्या त्यांच्याकडून वदवून घ्यायला हवा.

७. सरकार नुसते बजेट मांडते पण बॅलन्स शिट दाखवत नाही. त्यामुळे आपला पैसा कुठे आणि कसा खर्च झाला, कुणी आणि कशा प्रकारे उधळपट्टी केली हेच समजत नाही.

८. सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्ष एक दुसऱ्यांची पाठ खाजवण्यात आणि आरोप करण्यातच वेळ मारून नेतात मात्र कुणालाच आरोपी सिद्ध करून तुरुंगात पाठवीत नाहीत. ह्याचे कारण हेच कि उद्या त्यांची सुद्धा पाळी येऊ शकते.