भारतीय पुरावा कायद्याच्या S 114 नुसार, न्यायालयाला कोणत्याही वस्तुस्थितीचे अस्तित्व गृहीत धरण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, जर ती वस्तुस्थिती मानवी आचार/नैसर्गिक घटनांच्या नैसर्गिक मार्गात घडली असेल तर ती प्रकरणाशी संबंधित आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी स्वरूपाचा व्यवसाय