हा कायदा नियोक्त्याने केलेल्या अनधिकृत कपाती आणि/किंवा मजुरी देण्‍यात अन्यायकारक विलंब यांच्‍या विरुद्ध उपाय होण्‍याचा उद्देश आहे. जेथे कामगारांची संख्या 1000 पेक्षा कमी असेल त्या महिन्याच्या 7 व्या दिवसापूर्वी आणि 10 व्या दिवसापूर्वी पेमेंट केले जावे. वेतन कालावधी 1 महिन्यापेक्षा जास्त नसावा.