सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांनी RRB प्रायोजित केल्या. अशा RRB ची ५०% मालकी केंद्र सरकारची, ३५% प्रायोजक बँकेची आणि १५% राज्य सरकारची अशी निश्चित करण्यात आली.