फौजदारी केस मध्ये सरकारची जबाबदारी असते. मग ज्याच्या विरोधात गुन्हा घडला आहे त्याला सरकार सरकारी वकीलप्रदान करते. दोन्ही न्यायालयात तारखा तितक्याच पडतात आणि वेळ तितकाच जातो. फरक इतकाच की दिवाणी प्रकरणात पक्ष आपआपसात भांडण मिटवू शकतात.