न्यायपालिकेच्या उच्च परिषदेच्या शिफारशीनुसार प्रजासत्ताकाच्या राष्ट्रपतींद्वारे न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते . ते सहा वेगवेगळ्या चेंबरमध्ये विभागले गेले आहेत: पहिला सिव्हिल चेंबर, दुसरा सिव्हिल चेंबर, तिसरा सिव्हिल चेंबर, लेबर चेंबर, कमर्शियल चेंबर आणि क्रिमिनल डिव्हिजन.