अशा त्रुटींची खात्री करण्यासाठी सरकार दुरुस्तीवर काम करत आहे. निर्भया प्रकरणातील आरोपी अल्पवयीन आरोपीची सुटका झाल्यानंतर हे विधेयक आता मंगळवार 22 डिसेंबर 2015 रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले आहे.