या संस्था संपत्ती राखण्याला प्राधान्य देतात, म्हणून ते त्यांच्याकडे रोजगार असलेल्यांना किंवा ज्यांच्याकडे जास्त संपत्ती आहे त्यांनाच पैसे देतात. यामुळे काही राष्ट्रांमध्ये गरिबी आणि बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे, ज्यामुळे त्यांची अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि लोकसंख्येवर नकारात्मक परिणाम होतो .