भारताने 17 जून 1985 रोजी या अधिवेशनाला मान्यता दिली आणि त्या अधिवेशनाच्या अंतर्गत अंटार्क्टिक सागरी जीवन संसाधनांच्या संरक्षणासाठी आयोगाचा सदस्य आहे