भारताचे दहावे पंतप्रधान कोण होते?

भारताचे दहावे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी होते.

अटलबिहारी वाजपेयी ( २५ डिसेंबर १९२४; - १६ ऑगस्ट २०१८) हे माजी भारतीय पंतप्रधान आणि एक हिंदी कवी होते. ते १९९१ ते २००९ दरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे लखनौ येथील खासदार होते. केवळ १३ दिवस टिकलेल्या ११ व्या लोकसभेत तसेच त्यानंतरच्या १२ व्या लोकसभेत (१९ मार्च १९९८ ते १९ मे २००४) ते पंतप्रधान होते. यासोबतच त्यांनी जनसंघाचे संस्थापक सदस्य, भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष (१९६८-१९७३), जनसंघाच्या संसदीय दलाचे नेते (१९५५-१९७७), जनता पक्षाचे संस्थापक सदस्य (१९७७-१९८०), भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष (१९८०-१९८६) आणि भारतीय जनता पक्ष संसदीय दलाचे नेते (१९८०-१९८४, १९८६, १९९३-१९९६), ११ व्या लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते तसेच २४ मार्च १९७७ ते २८ जुलै १९७९ दरम्यान भारतीय परराष्ट्रमंत्री ही पदे भूषविली होती.

पंतप्रधान पद:
पहिली खेप (मे १९९६)
१९९६ च्या निवडणुकात भाजप १६२ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला. अनेक प्रादेशिक पक्ष तसेच छोट्या पक्षामुळे १९९६ची लोकसभा त्रिशंकु राहिली. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण मिळाले. वाजपेयी यानी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. पण लोकसभेत विश्वासमत प्रस्तावाच्या चर्चेवेळी इतर पक्षांकडून पाठिंबा मिळविणे भाजपाला शक्य झाले नाही. त्यामुळे बहुमत चाचणी न घेताच वाजपेयींनी १३ दिवसांत राजीनामा दिला आणि वाजपेयी सरकार कोसळले.
दुसरी खेप (मार्च १९९८)

१९९६ ते ९८ दरम्यान तिसऱ्या आघाडीला सरकार स्थापनेच्या दोन संधी मिळाल्या. दैवेगोडा आणि इंद्रकुमार गुजराल भारताचे पंतप्रधान झाले. ही दोन्ही सरकारे लवकरच कोसळली. १९९८ च्या निवडणुकांत भाजप पुन्हा प्रबळ दावेदार झाला आणि वाजपेयी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. यावेळी भाजपाने इतर पक्षांसोबत मिळून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रा.लो.आ.) ( NDA - National Democratic Alliance),ची स्थापना केली. अखेर १९९८ च्या अखेरीस अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांनी रालोआचा पाठिंबा काढला. यावेळी विश्वासमत प्रस्तावावेळी वाजपेयी सरकार अवघ्या एका मताने पडले. विरोधी पक्षसुद्धा सरकार स्थापन करू शकला नाही व अखेर भारत पुन्हा लोकसभा निवडणुकांना सामोरा गेला. त्यावेळी वाजपेयी हे काळजीवाहू पंतप्रधान बनले. या दुसऱ्या खेपेस वाजपेयींनी स्वतःच्या राजकारणाची आणि कणखरतेची छाप सोडली होती. त्याचे काही महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे होते.
अणुचाचणी पोखरण २

मे १९९८मध्ये वाजपेयी सरकारने जमिनीखाली ५ अणुचाचण्या केल्या. सत्ता प्राप्त केल्यावर केवळ एका महिन्यात करण्यात आलेल्या या चाचण्या जगाला, खास करून अमेरिकेला हादरवणाऱ्या ठरल्या, कारण भारताने अमेरिकेच्या हेरगिरी उपग्रहाला चुकवून त्या पार पाडल्या होत्या.[ संदर्भ हवा ] पुढील २ आठवड्यांत पाकिस्ताननेही अणुचाचण्या केल्या. रशिया आणि फ्रान्स यांनी भारताच्या स्वसंरक्षणासाठी आणि शांततापूर्ण उपयोगासाठी अण्वस्त्रक्षमतेचे समर्थन केले. तरी अमेरिका, कॅनडा, जपान, इंग्लंड, युरोपीय महासंघ यांनी भारतावर अनेक क्षेत्रांत निर्बंध लादले, तरी वाजपेयींच्या आर्थिक धोरणांमुळे भारताला त्यांची झळ लागली नाही. अखेर भाजप आणि वाजपेयींच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने या अणुचाचण्या लाभदायीच ठरल्या.

विशेष म्हणजे अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक प्रतिबंधांनंतरही वाजपेयींच्या काळात भारताच्या विदेशी गंगाजळीत, व्यापारात व विदेशी गुंतवणूकीच्या रूपात शंभर हजार कोटींपर्यंत वाढ होऊन आधीच्या सरकारांच्या काळात देशाला लागलेले 'कर्जबाजारी' हे विशेषण गळून पडले व भारत इतर देशांना कर्ज देऊ लागला.
लाहोर भेट आणि चर्चा

१९९८ च्या शेवटी वाजपेयींनी पाकिस्तान सोबत शांतता चर्चेसाठी मोठा पुढाकार घेतला. त्यांनी लाहोर-दिल्ली दरम्यान बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ते स्वतः पहिल्या बसमधून पाकिस्तानमध्ये चर्चेसाठी गेले. याचे भारतात, पाकिस्तानात आणि जागतिक स्तरावर उत्तम प्रतिसाद उमटले. वाजपेयीं सोबत पाकिस्तानला केवळ राजकारणी आणि मुत्सद्दीच नव्हे तर कला क्षेत्रातूनही अनेक मान्यवर गेले. देव आनंद यांचाही त्यात समावेश होता. कारगील युद्धानंतर पाकिस्तान दौऱ्यावर जाणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघाला त्यांनी " खेल भी जीतो और दिल भी" हा संदेश दिला होता. यानंतर अण्णाद्रमुकने पाठिंबा काढल्यावर त्यांनी काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून ऑक्टोबरपर्यंत काम पाहिले.
कारगील युद्ध

कारगील युद्धादरम्यानची मुत्सद्देगिरी वाजपेयींच्या कणखरतेची साक्ष देणारी आहे. लाहोर भेटीत दोन देशादरम्यानचे संबंध सुधारण्यासाठी वाजपेयी प्रयत्‍न करत असतांना पाकिस्तान काश्मीरमध्ये घुसखोरी करत होता. हिवाळ्यात काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवरील अतिउंचावर असलेल्या चौक्यांवर उणे ५० अंशापर्यंत तापमान घसरत असल्याने दोन्ही देशांकडून त्या चौक्या खाली केल्या जात. उन्हाळा सुरू होताच दोन्ही देशाचे सैनिक परत चौक्यांवर रुजू होत. पण १९९९ च्या प्रारंभी पाकिस्तानने आपले सैनिक आणि अधिकारी दहशतवाद्यांच्या वेशात भारतीय रिकाम्या चौक्यांवर घुसवले. त्यांतल्या कित्येक सैनिकांकडे व अधिकाऱ्यांजवळ त्यांची पाकिस्तानी ओळखपत्रेही होती. तसेच सोबतीला काही भाडोत्री दहशतवादीही होते.

उन्हाळा सुरू होताच भारतीय सैन्याच्या ध्यानात ही बाब आली. आणि जून १९९९मध्ये ऑपरेशन विजय सुरू केले. भारतीय सैन्याला अतिदुर्गम प्रदेश, अतिउंच शिखरे, बोचरी थंडी यांचा सामना करावा लागला. तरी हवाई दल आणि भूदलाच्या एकत्रित कारवाईने पाकिस्तानच्या सैन्याचा पराभव दिसू लागला. नवाझ शरीफ यानी याही परिस्थितीचे भांडवल करून त्याला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप द्यायचा प्रयत्‍न केला. चीनला भेट देऊन त्यांनी मदतीची याचना केली. पण भारताने मोठ्या शिताफीने ऑपरेशन विजयची कारवाई नियंत्रण रेषेपर्यंतच मर्यादित ठेवली होती. भारताच्या पवित्र्यापुढे चीनने हस्तक्षेप नाकारला. नवाझ शरीफ यांनी मग अमेरिकेकडे मद्तीची याचना केली. तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी मध्यस्थीची तयारी दाखवत.वाजपेयींना चर्चेसाठी वॉशिंग्टनला बोलावले. पण वाजपेयींनी बाणेदारपणे हे निमंत्रण सरळ धुडकावून लावत नकार दिला. यामुळे अमेरिकेला जागतिक पोलीस समजण्याच्या प्रवृत्तीला सणसणीत उत्तर गेलेच पण काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा आणि तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप करवून शिमला करार मोडण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्नही शिताफीने उधळला.
तिसरी खेप (ऑक्टोबर १९९९ - मे २००४)

१९९९ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला(रालोआला) घवघवीत यश मिळाले आणि अटलबिहारी वाजपेयींनी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

महत्त्वाच्या नोंदी:
भारतीय प्रवासी विमानाचे अपहरण
सन १९९९ साली तालीबान अतिरेक्यांनी IC - ८१४ या प्रवासी विमानाचे अपहरण केले . हे विमान नेपाळची राजधानी काठमांडूकडून दिल्लीला निघाले होते. अतिरेक्यांच्या या कृतीमुळे वाजपेयी सरकारने ३ अतिरेक्यांच्या बदल्यात प्रवासी विमानाची सुटका केली .
२००१ संसदेवरचा हल्ला

२००१ साली दहशतवादी अफझल गुरू आणि त्याच्या साथीदारांनी संसदेवर हल्ला केला . या हल्ल्यामध्ये ७ भारतीय सुरक्षा रक्षक मारले गेले. मात्र, दहशतवाद्याचा खात्मा पोलिसांनी केला म्हणून मोठा अनर्थ टळला, कारण एका दहशतवाद्याच्या अंगावर पूर्ण संसद उडवू शकेल एवढे RDX होते.

पुरस्कार:
२०१४, भारतरत्‍न, हा भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. देशासाठी सर्वोच्च प्रतीचे काम करणाऱ्या भारताची कीर्ती जगभरात वृद्धिंगत करणाऱ्या व्यक्तीस हा सर्वोच्च नागरी सन्मान देऊन गौरविले जाते.
१९९२, पद्मविभूषण पुरस्कार
१९९३, डी. लिट. कानपूर विश्वविद्यालय
१९९४, लोकमान्य टिळक पुरस्कार
१९९४, उत्कृष्ट संसदपटूचा पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार