पहिल्या सभागृहात केलेल्या आरोपांची चौकशी केली जाते यावेळी राष्ट्रपतीस हजर राहण्याचा व आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो. जर दुसऱ्या सभागृहामध्येही दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने दोषारोप सिद्ध झाला तर तो ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून राष्ट्रपतींना पदावरून दूर केले जाते.