भारताचे राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करतात ज्यामध्ये एक अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्य असतात. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 280 वित्त आयोगाशी संबंधित आहे आणि अनुच्छेद 243I राज्य वित्त आयोगाशी संबंधित आहे