कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची संख्या 30 इतकी आहे. (भारताचे सरन्यायाधीश वगळून). या प्रकाशात, भारताचे राष्ट्रपती भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकापेक्षा जास्त मुख्य न्यायाधीश आणि 30 अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करू शकत नाहीत.