भारतीय राज्यघटनेने भारतातील आदिवासी समुदायांना संविधानाच्या 'अनुसूची ५' अंतर्गत मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यघटनेने मान्यता दिलेल्या जमातींना 'अनुसूचित जमाती' म्हणून ओळखले जाते. भारतात सुमारे ६४५ भिन्न जमाती आहेत.