गोषवारा. PIP: असे वाटले होते की 1986 मध्ये भारतात ग्राहक संरक्षण कायदा संमत केल्याने ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांसाठी उभे राहण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि ग्राहक न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाद निर्माण होतील.