नाण्यांचे डिझायनिंग आणि मिंटिंग ही भारत सरकारची जबाबदारी आहे. तथापि, आरबीआय कायद्यानुसार ही नाणी रिझर्व्ह बँकेमार्फतच चलनात आणली जातात.