न्यायपालिकेकडे न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार आहे, जो न्यायालयांना कायदेमंडळाने बनवलेले कायदे तपासण्याचा आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्यास ते अवैध घोषित करण्याचा अधिकार देतो . त्यामुळे न्यायपालिकेला मूलभूत हक्कांचे रक्षक म्हटले जाते.