गुन्ह्यांचे गांभीर्य कमीजास्त असते. गंभीरस्वरूपाच्या गुन्ह्यांबाबत सर्वतोपरी चौकशी करून गुन्हेगारास न्यायालयासमोर उभे करणे, ही जबाबदारी शासनाची आहे. त्यासाठी पोलीस खात्याची संपूर्ण यंत्रणा राबविली जाते. गंभीर गुन्ह्यांना दखलपात्र गुन्हे समजतात. अशा गुन्ह्यांची खबर पोलीस चौकीच्या अधिकाऱ्याकडे आल्यानंतर तिची नोंद ताबडतोब करून पोलीस अधिकाऱ्याने चौकशीस आरंभ करावयाचा असतो. आरोपीस अटक करणे, गुन्ह्याशी संबंधित मुद्देमाल मिळविणे व प्रत्यक्ष परिस्थितिजन्य पुरावा गोळा करणे ही कामे पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्या चौकशीत करावयाची असतात. पोलीस चौकशीच्या कामी संशयित आरोपीस अटक केल्यानंतर चोवीस तासांचे आत त्यास नजीकच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यापुढे हजर करावे लागते. सामान्यतः गुन्ह्याची चौकशी शक्य तो त्वरित म्हणजे चोवीस तासांच्या आत पुरी व्हावी, अशी कायद्याची अपेक्षा आहे. मात्र असे शक्य न झाल्यास व चौकशीचे काम लांबणीवर पडणारे असल्यास पोलिसांना दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते व तशी परवानगी मिळाल्यासच पोलिसांना आरोपीस अटकेत ठेवता येते.