पायाभूत सुविधा हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे प्रमुख क्षेत्र आहे. नियोजन आयोगातील पायाभूत सुविधांसाठीचे सचिवालय हे धोरणे सुरू करण्यात गुंतलेले आहे ज्यामुळे देशात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची कालबद्ध निर्मिती सुनिश्चित होईल.