1958 मध्ये, राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने सहकारी संस्थांबाबत आणि कर्मचारी प्रशिक्षण आणि सहकारी विपणन संस्था स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणाची शिफारस केली होती. भारत सरकारने 2002 मध्ये सहकारी विषयक राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले.