मालमत्ता, जमीन, प्राणी, जाहिराती इत्यादींवर कर असू शकतो. त्यानंतर सरकारी अनुदाने आहेत . राज्य सरकारचे उच्च स्तर वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी नागरी संस्थांना कर्ज देतात.