आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या म्हणण्यानुसार (IMF), 2022 च्या अखेरीस भारताचे GDP मधील कर्जाचे प्रमाण 84 टक्के असण्याचा अंदाज आहे, जो सध्या 69.62 टक्के आहे. त्यामुळे भारतही कर्जाच्या (Debts on India) जाळ्यात अडकत चालल्याचे चित्र आहे. आयएमएफचे म्हणणे आहे की भारताचे कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण जगातील सर्व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा खूप जास्त आहे. ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे.

वित्तीय तुटीबाबत स्पष्ट धोरण आवश्यक

आयएमएफच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे उपसंचालक पाओलो मौरो म्हणाले की, भारतासाठी मध्यम मुदतीत वित्तीय तुटीबाबत स्पष्ट धोरण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याशिवाय गोष्टी नियंत्रणात असण्याबाबत भारताने लोकांना आणि गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करणे आवश्यक आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होणार नाही.
कर्जाचा बोजा, पण भारताची कामगिरी आहे चांगली

IMF एशिया पॅसिफिकचे संचालक कृष्णा श्रीनिवासन म्हणाले की, सर्व देशांची आर्थिक वाढ घसरत आहे पण भारताची प्रगती चांगली होत आहे. ते म्हणाले की 2022 च्या अखेरीस कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या 84 टक्के असू शकते. जगातील अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. अनेक देशांच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला असताना भारतावर त्याचा परिणाम होत नसून इतरांपेक्षा चांगली कामगिरी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयएमएफच्या म्हणण्यानुसार, दरवर्षी जीडीपीच्या 15 टक्के कर्ज घ्यावे लागते. म्हणून, कर्ज घेण्याच्या गतीवर लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि म्हणूनच सध्या जीडीपीच्या 10 टक्के असलेल्या वित्तीय तूटची काळजी घेणे फार महत्वाचे आहे. परंतु भारतासाठी चांगली परिस्थिती अशी आहे की तुलनेने येथील आर्थिक विकासाचा वेग अधिक चांगला राहिला आहे.