भारतीय वन कायदा १९२७ हा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वन कायदा, ज्यात काही सुधारणा करून वनावर वन कब्जेदार शेतकऱ्यांचे हक्क गोठवून वन अधिकाऱ्यांना अत्यंत अमर्याद अधिकार या सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्यात दिले होते. भारतीय वन कायदा सुधारणा विधेयक २०१९ असा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला होता.