वित्त विधेयकाद्वारे सादर केले जाते आणि विनियोग विधेयक 1 एप्रिल रोजी, भारताच्या आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस लागू होण्यापूर्वी लोकसभेने पारित केले पाहिजे.