विधानसभेत बहुमताचे नेतृत्व करणारा नेताच मुख्यमंत्री बनतो आणि दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यामधून मंत्रीमंडळाची नियुक्ती केली जाते आणि विविध मंत्रालयाचा कारोभार या मंत्र्यांकडे सोपवला जातो.