भारतीय संविधानाच्या मते, मंत्रीमंडळात लोकसभा सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या १५% पेक्षा अधिक मंत्री संख्या नसावी. मंत्री हे संसदेच्या एका सभागृहाचे सदस्य असले पाहिजेत. कोणताही मंत्री जो सलग सहा महिने संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल तर त्याचे मंत्रीपद आपोआप काढून घेतले जाते.