अर्थव्यवस्था मंदीत असते तेव्हा विस्तारित चलनविषयक धोरण सर्वात योग्य असते. हे धोरण, सैद्धांतिकदृष्ट्या, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला समर्थन देण्याची आणि संभाव्य जीडीपीकडे परत येण्याची क्षमता आहे. हे व्याजदर कमी करून गुंतवणूक आणि खर्च वाढवून हे करते.