मनी बिल हे सरकारी विधेयक आहे, त्यामुळे ते संसदेत फक्त मंत्रीच मांडू शकतात. विधेयक हे मनी बिल आहे की नाही हे लोकसभेच्या अध्यक्षांकडून प्रमाणित केले जाते. राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनुसारच लोकसभेत मुद्रा विधेयक मांडले जाऊ शकते