महापौर हे महापालिकेतील सर्वोच्च पद असले तरी वित्तीय बाबींचे अधिकार मात्र स्थायी समिती अध्यक्षाकडे असतात. महापौर प्रशासकीय कामामध्ये हस्तक्षेप करू शकतात, पण त्यांना कायदेशीर दर्जा नाही. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महापौरांकडे पालिकेची सत्ता एकवटेल आणि निर्णय क्षमताही वाढेल.