मागासलेल्या भागातील औद्योगिक विकासासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत?

कर सुटी : मागास, डोंगराळ आणि आदिवासी भागात स्थापन झालेल्या उद्योगांना 5 किंवा 10 वर्षांसाठी कर भरण्यापासून सूट दिली जाते. प्र.