कोणीही भारतीय नागरिक ह्या कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवू शकतो. जम्मू आणि काश्मीर वगळता हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू आहे. भारताबाहेर राहणारे भारतीय नागरिक म्हणजे ओसीआय तसेच मूळ भारतीय वंशाच्या व्यक्तीदेखील म्हणजे पीआयओ (अधिकृत कार्डधारक असल्यास) ह्या कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवू शकतात.

हा कायदा केव्हा अंमलात आला?

हा कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला. (१५ जुन, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी). मात्र या कायद्यातील काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या उदा. सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदार्या [से. ४(१)], जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे [से. ५(१) व से. ५(२)], केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना (से. १२ व १३), राज्य माहिती आयोगाची स्थापना (से. १५ व १६), कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे (से. २४) आणि कायद्यातील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार (से. २७ व २८).

हा कायदा कुठे लागू होतो?

हा कायदा जम्मु आणि काश्मीर वगळता भारतातील इतर सर्व राज्यात लागू होतो.




माहितीचा अधिकार म्हणजे काय?

या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे:
काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे
कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे
माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे. [से. २(ज)]
अधिकारी व त्यांच्या जबाबदार्या:
सार्वजनिक प्राधिकरण (सरकारी कार्यालये) म्हणजे कोण?
सरकारने स्थापन केलेले कोणतेही प्राधिकरण किंवा मंडळ किंवा संस्था [से. २(ह)]
संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे
संसदेने संमत केलेल्या कायद्यातील तरतूदींप्रमाणे
राज्य विधीमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यातील तरतूदींप्रमाणे
सरकारने काढलेल्या योग्य त्या आदेशानुसार वा सुचनेनुसार ज्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:
सरकारच्या ताब्यात असणारे, सरकारी मालकीचे किंवा सरकारतर्फे आर्थिक मदत केली जाते असे मंडळ
सरकारतर्फे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक मदत केली जाते अशी बिन सरकारी संस्था