मूलभूत अधिकार उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात लागू आहेत. या न्यायालयांसमोरील रिट याचिकांमध्ये, एखादी व्यक्ती किंवा नागरिक मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीची आणि त्यांच्या उल्लंघनासाठी निवारणाची मागणी करू शकतात.