1854 च्या मॅकॉले समितीने भारताला पहिली नागरी सेवा दिली . या कायद्याने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सने घेतलेल्या नागरी सेवेतील नियुक्त्यांचा संरक्षणाचा अधिकार काढून टाकला. ही नियुक्ती खुल्या स्पर्धेद्वारे गुणवत्तेवर आधारित होती आणि ती सर्वांसाठी खुली होती.