जिथे कार्यकारी आणि विधान शाखा लोकांद्वारे निवडल्या जातात, न्यायिक शाखेच्या सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते आणि सिनेटद्वारे पुष्टी केली जाते .