शेवटी, 1998 च्या कायद्यांतर्गत न्यायपालिका संसदेने लागू केलेल्या कायद्याचा अर्थ लावण्याचे आणि लागू करण्याचे त्यांचे घटनात्मक कार्य पार पाडण्यापेक्षा जास्त किंवा कमी करत नाही. संसदेने त्यांना मानवाधिकार कायदा 1998 मध्ये दिलेला अधिकार फक्त त्यांच्याकडे आहे.