संघ सूचीतील विषयावर कर आकारण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. राज्य सूचीतील विषयावर कर आकारण्याचा अधिकार केवळ राज्यांना आहे. समवर्ती सूचीतील विषयावर करार करण्याचा अधिकार संसद तसेच राज्य विधिमंडळाला आहे. कलम 268 नुसार केंद्राने आकारणी केलेले मात्र राज्यांनी वसुली व नियोजन केलेले कर दिलेले आहेत.