राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर या संविधानानुसार त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत केला जाईल. ख. राज्यपालास दुय्यम असलेल्या कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास कायद्याद्वारे कार्याधिकार प्रदान करण्यास संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला प्रतिबंध होणार नाही.