वय, राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्र हे अधिकृत अधिकृत विधान आहे जे राज्य सरकारने नागरिकांना पुरवलेली वयोमर्यादा आणि अर्जदाराच्या निवासस्थानाची पुष्टी करते.
पालकांच्या जन्मतारखेचा पुरावा. नागरिकत्व नियम, 1955 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कार्यालयांसमोर करावयाच्या फॉर्ममध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार घोषणा आणि निष्ठेची शपथ म्हणजे जिल्हाधिकारी/डीएम/डीसी.