लक्षद्वीपमधील ब्रिटीश काळात 1912 मध्ये लक्षद्वीप नियमनाची सुरुवात झाली ज्यामुळे अमीन किंवा बेटांच्या स्थानिक सरदारांचे न्यायिक अधिकार कमी झाले . भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 1947 मध्ये ही बेटे भारतीय उपखंडात परत करण्यात आली.