लोकसभेचा उपसभापती या समितीचा सदस्य असेल, तर तोच समितीचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहतो. अन्यथा सभापती समितीच्या बावीस सदस्यांपैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करतो. मंत्र्यांना या समितीत स्थान नसते. या समितीचा कार्यकाल एक वर्षाचा असतो.