सभासदांची संख्या जास्त असल्याने अशा सभेत लोकसभेचा दृष्टिकोन कायम राहण्याची शक्यता आहे. 2 लोकसभेला पैशांच्या बाबतीत अधिक अधिकार आहेत. लोकसभेने एकदा सरकारचा अर्थसंकल्प किंवा इतर कोणताही पैसा संबंधित कायदा मंजूर केला की, राज्यसभा तो नाकारू शकत नाही.