ज्या ज्या वनहक्कांपासून वंचित ठेवल्यामुळे वननिवासींवर ऐतिहासिक अन्याय झाला, त्या वनहक्कांना मान्यता देऊन तो अन्याय दूर करण्याचे मुख्य ध्येय कायद्याच्या वरील प्रस्तावनेतून स्पष्ट होते. वनाजवळ परंपरागत वास्तव्य असणाऱ्या गावसमाजांची शाश्वत उपजिवीका व विकास हा परंपरेने वापरात असलेल्या सामूहिक वनस्त्रोतांवरच अवलंबून आहे.