अनुदानाच्या मागण्या वार्षिक आर्थिक विवरणपत्रासह लोकसभेत मांडल्या जातात. साधारणपणे, प्रत्येक मंत्रालय किंवा विभागाच्या संदर्भात अनुदानाची एक मागणी मांडली जाते . तथापि, खर्चाच्या स्वरूपावर अवलंबून मंत्रालय किंवा विभागासाठी एकापेक्षा जास्त मागण्या मांडल्या जाऊ शकतात.