भारतीय राज्यघटनेने राज्य विधान परिषदेला मर्यादित अधिकार दिले आहेत. राज्य विधान परिषद राज्य सरकार स्थापन करू शकत नाही किंवा विसर्जित करू शकत नाही. राज्य विधान परिषदेचीही मुद्रा विधेयके मंजूर करण्यात कोणतीही भूमिका नाही.