सामान्य कायद्यानुसार, जमीन आणि त्यावर उभारलेल्या इमारतींची मालकी भाडेपट्ट्याच्या समाप्तीनंतर भाडेकराराकडे परत जाते. त्यामुळे, नवीन भाडेपट्टा मंजूर झाल्यास, राज्याला भाडेकरूकडून जमिनीचा प्रीमियम आणि इमारत प्रीमियम आकारण्याचा अधिकार आहे, जे इमारतीच्या घटकाचे अवशिष्ट मूल्य आहे.