भारतामध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, योजना आयोगाकडून पहिल्यापासून अगदी अलीकडच्या योजनांपर्यंतच्या सर्व योजना राज्यांकडून मिळालेल्या इनपुटसह पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विकासात्मक योजना विकसित केल्या जात आहेत