भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता किंवा कायद्याचे समान संरक्षण सरकार नाकारणार नाही, असे संविधानात म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की कायदे एखाद्या व्यक्तीच्या स्थितीकडे दुर्लक्ष करून सर्वांना समान रीतीने लागू होतात. यालाच कायद्याचे राज्य म्हणतात. कायद्याचे राज्य हा कोणत्याही लोकशाहीचा पाया असतो.