भारताच्या संविधानात मूलभूत अधिकारांच्या जाहीरनाम्याचा समावेश असावा, हा विचार १८९५ मध्ये अनी बेझंट ह्यांनी त्या वर्षाच्या काँग्रेस अधिवेशनात मांडला व तेव्हापासून तो सातत्याने मांडला गेला.