सरकारच्या संसदीय स्वरुपात, कार्यकारिणी विधिमंडळाला जबाबदार असते आणि तिच्या नियंत्रणाखाली असते . 1. अविश्वास प्रस्ताव: कायदेमंडळाचा, विशेषतः लोकसभेचा विश्वास प्राप्त होईपर्यंत कार्यकारिणी पदावर राहते.